I dag kom NINA med en ny rapport over genetisk tilstand i lakseelvene. Det står dårlig til både med genetikk og høstingspotensial i de nasjonale lakseelven våre, og den bebudede forskriften lar vente på seg. Her er oversikt over status for de nasjonale lakseelvene.
Nordic Mining har fått driftsløyve, aksjonister er arrestert og bøtelagt, Norske Lakseelver har støttet sivil ulydighet og nå appellerer organisasjonene i NASCO til Jonas Gahr Støre om å stoppe gruvedumpingen.
Norske Lakseelver overrakte i går en gavesjekk på 10 000 til aksjonistene i Repparfjorden.
Kvalitetsnorm for villaks slår fast at det skal være minst 80% av normalt høstbart overskudd. Kun 48% av bestandene oppnådde det i 2019.
Oppdatert 23.04: Regjeringen har nå lettet på reiserestriksjonene og årets sommeraktiviteter vil kunne gå tilnærmet normalt for nordmenn som ferierer i eget land. Det er godt nytt for laksefiskere og -tilbydere.
Vedtaket fra Regjeringen om å gi driftskonsesjon for Nussir-feltet i Kvalsund er hårreisende. Avgjørelsen betyr kort og godt at lakseungene vil møte en ørken på åtte kvadratkilometer når de kommer ut i fjorden.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Miljøpartiet De Grønne og Vannregionutvalg Trøndelag sier nei til utfylling av det gamle elveleiet i Stjørdalselva.
Utbygging av havna i Orkdal er i strid med verneregimet for nasjonale laksevassdrag. Det fastslår Klima- og miljødirektoratet (KLD) i sitt svar til Norske Lakseelver.
Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt 23/5 2016, krever at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.