Den 22. juni var startskuddet for Norske Lakseelvers markering av verneregimet rundt nasjonale lakseelver. Lokalpolitikere og media var tilstede i flere elver.
Norske Lakseelver er 30 år i 2022. 36 av våre medlemmer er nasjonale laksevassdrag. I år skal vi sette ekstra fokus på dette verneregimet, slik at det lever opp til forventningene.
NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.
Styret har bestått av leder Gunnar D Fordal, Eirik Yven med ansvar for hjemmeside og driftsplanarbeid, Stein Sakshaug har fått ansvar for regnskap og økonomi. Per Hembre og Johan Friheim styremedlemmer. Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 43 saker. Vi deltok på et fagseminar på Ersgard i regi av NL, det ble avholdt i april.
Dei viktigaste verkemidla for vern og utvikling og verkemidla mot dei mest sentrale påverknadene av bestandane av vill anadrom fisk er tillagt tre departement: Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet.
Tirsdag 28/9 ble det arrangert en markering mot dumping av gruveavfall i Repparfjord og Førdefjorden på Salt-scene i Oslo. Norske Lakseelver var en av flere appelanter som påpekte at den nye regjeringen må stoppe planene. Her er vår appell.
Norske Lakseelver overrakte i går en gavesjekk på 10 000 til aksjonistene i Repparfjorden.
Otra Laxefiskelag har i flere år hatt fokus på vannivå i elva, spesielt på de viktigste gyteområdene som er syd for Haus hengebro, nærmere bestemt Stavsøyra og Sandøyra
Fisketidsreguleringene fra 2021-26 rammer både sjølaksefisker og elvefisker. Det er nødvendig om vi skal ta vare på utsatte laksebestander. FrP har foreslått å utsette innstrammingene i sjølaksefisket, men ikke i elvene. Det må ikke få flertall.