Om Norge skal oppfylle naturavtalen, er vi nødt til å ta villaksens utfordringer på alvor og foreta politiske prioriteringer som sikrer at bestandene oppnår kravene i kvalitetsnormen. Det er ingen andre nasjoner som kan ta ansvaret for denne unike arten i like stor grad som oss.
Norske Lakseelver leverer i dag et kort innspill til Klima- og miljødepartementets høring om hvordan Norge kan oppfylle Naturavtalen. Det kan du lese her.
Du får dette nyhetsbrevet da du er registrert som rettighetshaver og er en del av fellesforvaltningen i vassdraget etter lakse- og innlandsfiskloven § 25. Fellesforvaltningen i vassdraget er medlem av organisasjonen Norske Lakseelver (NL), og med bakgrunn i dette ønsker vi og fellesforvaltningen å sende deg informasjon relatert til de lovpålagte forvaltningsoppgavene og det pliktige medlemskapet i fellesforvaltningen.
Naturvernforbundets vassdragsvernråd arrangerer årets vassdragstreff i Verdal 2.- 4. september. Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader.
Det ble en vellykket fagdag og en interessant politisk debatt under Norske Lakseelvers landsmøte. Her finner du lenker til videoopptakene.
NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.
Styret har bestått av leder Gunnar D Fordal, Eirik Yven med ansvar for hjemmeside og driftsplanarbeid, Stein Sakshaug har fått ansvar for regnskap og økonomi. Per Hembre og Johan Friheim styremedlemmer. Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 43 saker. Vi deltok på et fagseminar på Ersgard i regi av NL, det ble avholdt i april.
Regjeringserklæringen inneholder en del punkter av relevans for villaksen. Noe bra, en del ikke så bra. Her er våre vurderinger.
Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn la i dag fram regjeringens handlingsplan for villaks.