Fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag har publisert rapport nr 9 i serien "Namslaksen".
Årets store fagkonferanse finner sted under den glødende nordlyshimmelen i februar. Med den ikoniske Altaelva rennende rett utenfor vinduene, skal våre fremste forskere, sentrale samfunnsaktører og engasjerte politikere samles for å gi hverandre et solid grunnlag for beslutninger. H.M. Kong Harald er til stede ved konferansen.
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
Etter å ha talt opp omlag halvparten av årets laksefangst, konkluderer vi med at laksesesongen 2015 blir ca 10 % bedre enn snittet for de siste ti årene.
På Norske Lakseelvers møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet mandag, ble det også tid for å prøve lakselykken. Dessverre uten hell denne gangen, selv om det spratt mye laks i munningen av Tovdalselva.
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning.
Forsuring av vann er et av de største miljøproblemene i Norge, og en faktor som har ført til stor reduksjon i biologisk mangfold i innsjøer og elver.
En femtedel av fisken som ble fanget i norske lakseelver i 2014 ble satt levende tilbake.
Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre miljøforbedringer i disse vassdragene.