Takket være en tverrpolitisk enighet på Stortinget har villaksen på Sør- og Vestlandet kommet tilbake etter mange tiår med sur nedbør. Dette arbeidet må fortsette.
På Norske Lakseelvers møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet mandag, ble det også tid for å prøve lakselykken. Dessverre uten hell denne gangen, selv om det spratt mye laks i munningen av Tovdalselva.
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning.
Reduserte bestander og stort smittepress fra lakselus har gjort at vitenskapsrådet anbefaler at det ikke lengre bør fiskes etter sjøørret fra bestander i ytre fjordstrøk og langs kysten fra Ryfylke i Rogaland til Vikna i Nord-Trøndelag.
Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre miljøforbedringer i disse vassdragene.
Norske Lakseelver vil arbeide for utviklingen av sportsfiske i laksevassdrag, både som viktig friluftslivsaktivitet for folk flest og en viktig næring for rettighetshaverne.
For at rettighetshaverne skal kunne høste et overskudd av vill laksefisk og utvikle et tilrettelagt sportsfiske, må bestandene av anadrom laksefiske styrkes og deres leveområder sikres.
Norske Lakseelver vil jobbe for å få til en riktig fordeling av mulighetene til å fiske etter vill atlantisk laks, og en riktig fordeling av byrdene når innskrenkninger i fisket er nødvendig.