Friskmeldingen av Vefsna og de andre elvene i regionen (med unntak av Fusta) er uten tvil den gledeligste nyheten i denne perioden.
Her finner du en liten oversikt over viktige ting rundt laks og sjøørret i uka som gikk.
Vi skal videreutvikle Norges viktigste villaksorganisasjon, og søker en medarbeider som kan jobbe for å ivareta villakshensyn i regulerte vassdrag og innen vassdragsforvaltning. Ønsker du å bidra til bedre miljø i regulerte vassdrag og mer laks i elvene, er dette jobben for deg!
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
Etter 17 år med revisjonsarbeid har Årdalsvassdraget fått en minstevannføring som sportsfiskere og elveeiere karakteriserer som tilnærmet verdiløs. Nå vurderes klage til ESA.
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning.
Hva er egentlig kvalitetsnormen for villaks og hva har den å si for forvaltningen av norske laksestammer?
Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre miljøforbedringer i disse vassdragene.
Norske Lakseelver vil fremme organisasjonens interesser overfor myndigheter, politikere og andre samfunnsinteresser, både sentralt og lokalt.