Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt 23/5 2016, krever at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.
Alta kommunes formannskap har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget og kan ikke endres av kommunen.
I 2016 vil vi gå i gang med et større kartleggingsarbeid av sjøørretbestanden i Lakselva.
* Lus og rømminger fra oppdrett truer villaksen
* Løsningene ligger i lukka oppdrettsanlegg
* Villaks og oppdrettslaks kan leve sammen
Trondheim havns plan om regionhavn på Orkanger er i konflikt med beskyttelsesregimet for nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Orkla Fellesforvaltning, Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) og Norske Lakseelver (NL) krever en miljømessige bedre løsning.
Kragerøvassdragets Grunneierlag er usikre på om Skagerak mener alvor med sitt ønske om å stå fram som en miljøbevisst organisasjon. Uttalelser fra Magne Wraa kan tyde på noe annet. Men vi håper at vi tar feil i våre antagelser og at vi kan få til et godt samarbeid i det videre arbeidet for å bøte på de naturskader kraftproduksjon tross alt skaper.
Fra gammelt av har Kragerøvassdraget vært en betydelig lakseelv. Vassdraget har 69 km tilgjengelig elvestrekning. Rundt år 1900 ble all lakseoppgang stoppet gjennom flomsikre demninger. Grunneierlaget arbeider for å få gjeninnført en reproduserende laksestamme i Kragerøvassdraget.
Norske Lakseelver er bekymret for hvordan gruveutslippene vil påvirke villaksen i de nasjonale laksefjordene, og vi er også bekymret for hva en eventuell godkjenning av prosjektene vil gjøre med beskyttelsesordningens framtidige status og autoritet.