Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
Kragerøvassdragets Grunneierlag er usikre på om Skagerak mener alvor med sitt ønske om å stå fram som en miljøbevisst organisasjon. Uttalelser fra Magne Wraa kan tyde på noe annet. Men vi håper at vi tar feil i våre antagelser og at vi kan få til et godt samarbeid i det videre arbeidet for å bøte på de naturskader kraftproduksjon tross alt skaper.
Kragerøvassdraget er et sterkt regulert vassdrag. Konsesjonær for vassdraget er Skagerak Kraft AS. Skagerak Kraft AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.
Etter 17 år med revisjonsarbeid har Årdalsvassdraget fått en minstevannføring som sportsfiskere og elveeiere karakteriserer som tilnærmet verdiløs. Nå vurderes klage til ESA.
Fysiske inngrep i vassdrag spenner fra store vannkraftutbygginger til mindre inngrep, som å ta ut masse eller fjerne kantvegetasjon. Noen fysiske inngrep lar seg enkelt reparere, andre krever planlegging og gjennomføring av fagpersoner med spesialkompetanse. Uansett formål vil fysiske inngrep alltid påvirke livet i vassdraget.
Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre miljøforbedringer i disse vassdragene.
I 1997 satte regjeringen ned et utvalg som etterhvert ble hetende Villaksutvalget. Utvalget skulle lete etter årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene, og fremme forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen. To år senere kom utvalgets rapport, hvor det ble slått fast at historiske erfaringer viser at «villaksen har tapt mot andre samfunnsinteresser, gang etter gang».
Tørrleggingsskandalen i Kongsfjordelva i 2014 får nå følger for Pasvik Kraft.
På vårvinteren 2014 ble Kongsfjordelva nesten tørrlagt etter et uhell i Kraftstasjonen til Pasvik Kraft.