Denne fiskesesongen gjennomfører Norske Lakseelver et pilotprosjekt for å øke kompetanse hos lokale forvaltningslag og sportsfiskere rundt identifisering, registrering og dokumentasjon av laksen som fanges i elvene under fiskesesongen.
Den 22. juni var startskuddet for Norske Lakseelvers markering av verneregimet rundt nasjonale lakseelver. Lokalpolitikere og media var tilstede i flere elver.
Norske Lakseelver er 30 år i 2022. 36 av våre medlemmer er nasjonale laksevassdrag. I år skal vi sette ekstra fokus på dette verneregimet, slik at det lever opp til forventningene.
Styret har bestått av leder Gunnar D Fordal, Eirik Yven med ansvar for hjemmeside og driftsplanarbeid, Stein Sakshaug har fått ansvar for regnskap og økonomi. Per Hembre og Johan Friheim styremedlemmer. Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 43 saker. Vi deltok på et fagseminar på Ersgard i regi av NL, det ble avholdt i april.
Godt og vel 3000m3 med stein er fraktet fra Ofaret og til elva i høst. Steien skal brukes til viderføring av trinn 2 av Skaugaprosjektet fra Breigjerdet til Solem. Vi er i dialog med Trønderenergi om stenging av Svartelva et par uker tidlig på nyåret 2022 slik at Pallin kan sluttføre oppdraget.
Rødlistenotering, svake fangster og en oppdrettsindustri som gjør brutale innhogg i utvandrende laksesmolt. Løsningene finnes – politikerne må bare tørre å ta dem i bruk.
I dag legger VRL fram statusrapporten for villaksen. Fortsatt er rømt oppdrettslaks og lakselus de største truslene. Spesielt ille er situasjonen i Vest- og Midt-Norge. Situasjonen har ikke blitt bedre, til tross for flere tiltak.
Dei viktigaste verkemidla for vern og utvikling og verkemidla mot dei mest sentrale påverknadene av bestandane av vill anadrom fisk er tillagt tre departement: Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet.