Forsuring av vann er et av de største miljøproblemene i Norge, og en faktor som har ført til stor reduksjon i biologisk mangfold i innsjøer og elver.
Stortingets næringskomité offentliggjorde i går sin innstilling til stortingsmeldingen om bærekraftig oppdrettsvekst. Organisasjonen Norske Lakseelver er fornøyd med den brede politiske enigheten om hovedprinsippene for bærekraftig vekst, og bifaller presiseringen om at bærekraftsmålene fra 2009 ligger fast.
Norske Lakseelver er bekymret for hvordan gruveutslippene vil påvirke villaksen i de nasjonale laksefjordene, og vi er også bekymret for hva en eventuell godkjenning av prosjektene vil gjøre med beskyttelsesordningens framtidige status og autoritet.
Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre miljøforbedringer i disse vassdragene.
I skrivende stund ligger det to søknader om nye gruveprosjekter på bordet til regjeringen. Begge prosjektene søker om å dumpe store mengder gruveslam i nasjonale laksefjorder.
I mai 2003 bestemte Stortinget å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de renner ut i. I 2007 ble 15 nye vassdrag og 8 nye fjorder inkludert i ordningen.
Oppgang av laks sesongen 2014 i Kongsfjord ble en av de bedre, med en oppgang på nærmere 7 tonn.