I dag kom NINA med en ny rapport over genetisk tilstand i lakseelvene. Det står dårlig til både med genetikk og høstingspotensial i de nasjonale lakseelven våre, og den bebudede forskriften lar vente på seg. Her er oversikt over status for de nasjonale lakseelvene.
Innføring av den foreslåtte miljøfleksibilitetsordningen som en integrert del av tillatelsessystemet for akvakultur, er avgjørende for å løse lakselusproblemet.
I samarbeid med Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er det 21. – 22. september 2023 gjennomført tiltak i Hembresbekken ved Rønningen. Tiltakene er omsøkt i samråd med Stjørdal kommune og godkjent gjennomført av Statsforvalteren. Tiltaket er finansiert med tilskuddsmidler.
I dag la Havbruksutvalget fram NOU-en om en helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping. En sentralt poeng for å sikre en bærekraftig oppdrettsindustri, er forslaget om å øke produksjonsmulighetene ved lavere miljøbelastning. Ordningen med miljøfleksibilitet er langt på vei i tråd med de innspillene Norske Lakseelver tidligere har gitt om en konverteringsordning.
160 kommuner og seks frivillige organisasjoner peker på mangler i regjeringens oppfølging av vanndirektivet.
Norske Lakseelver leverer i dag et kort innspill til Klima- og miljødepartementets høring om hvordan Norge kan oppfylle Naturavtalen. Det kan du lese her.
Tolv miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.
Om trenden fortsetter, går det mot gult/rødt i neste runde også for PO6, og også PO8 og PO9 ligger dårlig an. Da er mesteparten av kysten (bortsett fra i nord) sperra for vekst i oppdrett, samtidig som det er ekstrem dødelighet på utvandrende laksesmolt.
Ny teknologi fjerner den negative påvirkningen fra oppdrettslaks på villaks. Regjeringen har nå en gylden mulighet.