Hva var intensjonene med verneregimet nasjonale laksevassdag og nasjonale laksefjorder? Lovgivning må brukes som virkemiddel i arbeidet med å verne og styrke de ville laksebestander. Vi gjengir her hele Georg Fredrik Rieber-Mohns innlegg fra villakskonferansen i Alta.
Årets store fagkonferanse finner sted under den glødende nordlyshimmelen i februar. Med den ikoniske Altaelva rennende rett utenfor vinduene, skal våre fremste forskere, sentrale samfunnsaktører og engasjerte politikere samles for å gi hverandre et solid grunnlag for beslutninger. H.M. Kong Harald er til stede ved konferansen.
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
Kragerøvassdragets Grunneierlag er usikre på om Skagerak mener alvor med sitt ønske om å stå fram som en miljøbevisst organisasjon. Uttalelser fra Magne Wraa kan tyde på noe annet. Men vi håper at vi tar feil i våre antagelser og at vi kan få til et godt samarbeid i det videre arbeidet for å bøte på de naturskader kraftproduksjon tross alt skaper.
Kragerøvassdraget er et sterkt regulert vassdrag. Konsesjonær for vassdraget er Skagerak Kraft AS. Skagerak Kraft AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.
Her kan du lese vedtektene for Alta Laksefiskeri Interessentskap.
På Norske Lakseelvers møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet mandag, ble det også tid for å prøve lakselykken. Dessverre uten hell denne gangen, selv om det spratt mye laks i munningen av Tovdalselva.
På 25 år har mengden atlantisk villaks som vender tilbake til norske elver for å gyte blitt redusert med hele 50 %. Dette gjør at det høstbare overskuddet av laks i elven er mindre enn før. Da må både sportsfiskere og grunneiere bidra til at det høstes mindre. Gjenutsetting er et viktig verktøy, men krever at du som fisker har riktig kunskap om hvordan det gjøres. Sjekklista finner du her.
Etter 17 år med revisjonsarbeid har Årdalsvassdraget fått en minstevannføring som sportsfiskere og elveeiere karakteriserer som tilnærmet verdiløs. Nå vurderes klage til ESA.