Årets store fagkonferanse finner sted under den glødende nordlyshimmelen i februar. Med den ikoniske Altaelva rennende rett utenfor vinduene, skal våre fremste forskere, sentrale samfunnsaktører og engasjerte politikere samles for å gi hverandre et solid grunnlag for beslutninger. H.M. Kong Harald er til stede ved konferansen.
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
I tillegg til å se på mulighetene for tilbakeføring av laks er det et ønske om å se på andre muligheter knyttet til naturbasert næringsutvikling i området rundt Kragerøvassdraget.
Fra gammelt av har Kragerøvassdraget vært en betydelig lakseelv. Vassdraget har 69 km tilgjengelig elvestrekning. Rundt år 1900 ble all lakseoppgang stoppet gjennom flomsikre demninger. Grunneierlaget arbeider for å få gjeninnført en reproduserende laksestamme i Kragerøvassdraget.
Takket være en tverrpolitisk enighet på Stortinget har villaksen på Sør- og Vestlandet kommet tilbake etter mange tiår med sur nedbør. Dette arbeidet må fortsette.
Vi har stilt alle ordførere i Norge noen spørsmål om villaks og oppdrettslaks. Vi vil også gjerne høre hva du mener. Bruk fem minutter på vår lille undersøkelse.
I Stjørdalselva har elveeiere og sportsfisker invitert alle politiske representanter til gratis laksefiske og debattmøte om elva og fiskets framtid.
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning.