Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk). Målet er å bevare og gjenoppbygge bestandene, slik at mangfoldet innen artene sikres og manutnytte overskuddet.
Lakselus er en parasitt som finnes naturlig i sjøen, men det har blitt unaturlig høye konsentrasjoner i mange av våre fjord- og kystområder på grunn av oppdrett av laks og regnbueørret. Situasjonen er så alvorlig en del steder at det er fare for at lakselus kan sterkt redusere og i verste fall utrydde bestander av vill laksefisk.
Reduserte bestander og stort smittepress fra lakselus har gjort at vitenskapsrådet anbefaler at det ikke lengre bør fiskes etter sjøørret fra bestander i ytre fjordstrøk og langs kysten fra Ryfylke i Rogaland til Vikna i Nord-Trøndelag.
Stortingets næringskomité offentliggjorde i går sin innstilling til stortingsmeldingen om bærekraftig oppdrettsvekst. Organisasjonen Norske Lakseelver er fornøyd med den brede politiske enigheten om hovedprinsippene for bærekraftig vekst, og bifaller presiseringen om at bærekraftsmålene fra 2009 ligger fast.
En flom kan være den billigste måten å restaurere en elv på slik at fisken finner skjul.
I slutten av oktober 2014 skapte store nedbørsmengder enorme flommer på Vestlandet. Men hva skjedde under vann? Hvordan gikk det med fiskene?
Norske Lakseelver er bekymret for hvordan gruveutslippene vil påvirke villaksen i de nasjonale laksefjordene, og vi er også bekymret for hva en eventuell godkjenning av prosjektene vil gjøre med beskyttelsesordningens framtidige status og autoritet.
Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre miljøforbedringer i disse vassdragene.