Årets store fagkonferanse finner sted under den glødende nordlyshimmelen i februar. Med den ikoniske Altaelva rennende rett utenfor vinduene, skal våre fremste forskere, sentrale samfunnsaktører og engasjerte politikere samles for å gi hverandre et solid grunnlag for beslutninger. H.M. Kong Harald er til stede ved konferansen.
Det er i år innført nye regler ved innlevering av fangstrapport fordi vi må ha et system som gir oss bedre oversikt over hvor mye laks det er i elva for å kunne gjøre de nødvendige vurderinger i løpet av sommeren. I tillegg er vi pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre en midtsesongsevaluering.
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning.
Reduserte bestander og stort smittepress fra lakselus har gjort at vitenskapsrådet anbefaler at det ikke lengre bør fiskes etter sjøørret fra bestander i ytre fjordstrøk og langs kysten fra Ryfylke i Rogaland til Vikna i Nord-Trøndelag.
Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre miljøforbedringer i disse vassdragene.
Mange gamle bøker om sportsfiske er scannet og tilgjengeliggjort på internett.
Norske Lakseelver vil arbeide for utviklingen av sportsfiske i laksevassdrag, både som viktig friluftslivsaktivitet for folk flest og en viktig næring for rettighetshaverne.