Fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag har publisert rapport nr 9 i serien "Namslaksen".
Det er i år innført nye regler ved innlevering av fangstrapport fordi vi må ha et system som gir oss bedre oversikt over hvor mye laks det er i elva for å kunne gjøre de nødvendige vurderinger i løpet av sommeren. I tillegg er vi pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre en midtsesongsevaluering.
I tillegg til å se på mulighetene for tilbakeføring av laks er det et ønske om å se på andre muligheter knyttet til naturbasert næringsutvikling i området rundt Kragerøvassdraget.
Kongsfjordelva ble valgt for vurdering til et stort og kommende prosjekt om sjøoverlevelse hos laksen.
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning.
Reduserte bestander og stort smittepress fra lakselus har gjort at vitenskapsrådet anbefaler at det ikke lengre bør fiskes etter sjøørret fra bestander i ytre fjordstrøk og langs kysten fra Ryfylke i Rogaland til Vikna i Nord-Trøndelag.
Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre miljøforbedringer i disse vassdragene.
Norske Lakseelver vil arbeide for utviklingen av sportsfiske i laksevassdrag, både som viktig friluftslivsaktivitet for folk flest og en viktig næring for rettighetshaverne.