Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt digitalt fredag 30/10. Styret og administrasjonen var samlet på Gardermoen, mens representanter for elvene og eksterne foredragsholdere deltok digitalt via Teams. Avstemming ble gjort via nettet.
Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at myndigheten tar situasjonen til villaksen på alvor. Oppdrett, vannkraft og sjølaksefiske på blanda bestander vekker bekymring.
Krav og råd fra myndighetene fører til at planlagte samlinger og større møter ikke er mulig å gjennomføre med fysisk oppmøte. Som alternativ planlegger Norske Lakseelver derfor en digital møteserie frem mot sommeren der vi inviterer alle medlemselvene til ulike aktuelle tema nå før sesongstart.
Hvert år arrangerer vi regionale møter om anadrom fisk i de fleste "laksefylkene" i landet. I tillegg har vi årlig minimum ét større fagseminar.
God planlegging er halve jobben. Start tidlig og deleger konkrete oppgaver.
Uke 50 er preget av lite positive nyheter for villaksen. V og Krf svikter i Hardanger og ny forskning ser ut til å bekrefte mistanken om at sykdommer fra oppdrettsanlegg har krafig negativ påvirkning på villfisk.
Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for.
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning.