Nordic Mining har fått driftsløyve, aksjonister er arrestert og bøtelagt, Norske Lakseelver har støttet sivil ulydighet og nå appellerer organisasjonene i NASCO til Jonas Gahr Støre om å stoppe gruvedumpingen.
Norske Lakseelver overrakte i går en gavesjekk på 10 000 til aksjonistene i Repparfjorden.
Vedtaket fra Regjeringen om å gi driftskonsesjon for Nussir-feltet i Kvalsund er hårreisende. Avgjørelsen betyr kort og godt at lakseungene vil møte en ørken på åtte kvadratkilometer når de kommer ut i fjorden.
Alta kommunes formannskap har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget og kan ikke endres av kommunen.
I Naustdal fortviler grunneierne over vedtaket om å tillate gruvedrift i Engabøfjellet med dumping av avfallet i fjorden. Føre-var-prinsippet er fraværende, mener leder Eiliv Erdal i Nausta Elveeierlag.
Norske Lakseelver er bekymret for hvordan gruveutslippene vil påvirke villaksen i de nasjonale laksefjordene, og vi er også bekymret for hva en eventuell godkjenning av prosjektene vil gjøre med beskyttelsesordningens framtidige status og autoritet.
I 1997 satte regjeringen ned et utvalg som etterhvert ble hetende Villaksutvalget. Utvalget skulle lete etter årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene, og fremme forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen. To år senere kom utvalgets rapport, hvor det ble slått fast at historiske erfaringer viser at «villaksen har tapt mot andre samfunnsinteresser, gang etter gang».
I skrivende stund ligger det to søknader om nye gruveprosjekter på bordet til regjeringen. Begge prosjektene søker om å dumpe store mengder gruveslam i nasjonale laksefjorder.