Mens vi venter på at Fiskeridepartementet skal innføre det nye forvaltningsregimet for havbruksnæringen, har det dukket opp ny kunnskap om bruk av klor i gyrobekjempelse. En håndbok om restaurering av vannmiljø har også kommet denne uka.
Ragnhild R Brennslett er nåværende leder i Norske Lakseelver. Hun er første kvinne i lederstolen, og overtok vervet etter Nils Pettersen på landsmøtete i Drammen i 2016.
I 2010 overtok Nils Pettersen styreledervervet i Norske Lakseelver etter Åge Wold. Erfaringene fra omorganiseringsarbeidet i Lakselv i Porsanger kom godt med i jobben.
Åge Wold var andre mann i lederstolen i Norske Lakseelver. Han har markert seg som en talefør og utholdende forkjemper for villaks og sjøørret.
I løpet av de 25 årene Norske Lakseelver har eksistert, har organisasjonen hatt fire markerte ledere. Bjørn Moe fra Suldal var første leder, og satt fra 1992 til 2000.
Fra starten i 1992, har det skjedd mye både organisatorisk og for villaksen i Norge. Gamle problemer er nedkjempet, mens nye har oppstått. Tidligere daglig leder, Finn Erlend Ødegård, var sentral i arbeidet fra 1995 til 2008, og gir her sine betraktinger om tiden. Les del II her.
På Norske Lakseelvers møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet mandag, ble det også tid for å prøve lakselykken. Dessverre uten hell denne gangen, selv om det spratt mye laks i munningen av Tovdalselva.
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning.
Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre miljøforbedringer i disse vassdragene.