For et par uker siden kom Naturpanelets første hovedrapport. En av konklusjonene er at opptil én million arter i verden kan bli truet av utryddelse. Vi har kunnskapen, men kortsiktige profittbehov trumfer langsiktig forvaltning.
NIVA har gått gjennom 16 av de 22 kalkede laksevassdragene i Norge og identifisert nye optimaliseringstiltak som vil styrke bestander av både laks og sjøørret.
Fiskereglene fra og med 1. august blir de samme som ble vedtatt 12.juli 2018.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Miljøpartiet De Grønne og Vannregionutvalg Trøndelag sier nei til utfylling av det gamle elveleiet i Stjørdalselva.
I Uldalsgreina av Tovdalselva er det i dag tre doseringsanlegg som begynner å bli gamle, og klare for utskifting. Strategien legges nå.
Utbygging av havna i Orkdal er i strid med verneregimet for nasjonale laksevassdrag. Det fastslår Klima- og miljødirektoratet (KLD) i sitt svar til Norske Lakseelver.
Samfunnet har brukt store ressurser på å redde elver fra Gyrodactylus salaris og sur nedbør. Det legger noen føringer på forvaltningen av fisket i elven.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.
Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt 23/5 2016, krever at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.