Nordic Mining har fått driftsløyve, aksjonister er arrestert og bøtelagt, Norske Lakseelver har støttet sivil ulydighet og nå appellerer organisasjonene i NASCO til Jonas Gahr Støre om å stoppe gruvedumpingen.
Det ble en vellykket fagdag og en interessant politisk debatt under Norske Lakseelvers landsmøte. Her finner du lenker til videoopptakene.
I dag legger VRL fram statusrapporten for villaksen. Fortsatt er rømt oppdrettslaks og lakselus de største truslene. Spesielt ille er situasjonen i Vest- og Midt-Norge. Situasjonen har ikke blitt bedre, til tross for flere tiltak.
Norske Lakseelver overrakte i går en gavesjekk på 10 000 til aksjonistene i Repparfjorden.
Vedtaket fra Regjeringen om å gi driftskonsesjon for Nussir-feltet i Kvalsund er hårreisende. Avgjørelsen betyr kort og godt at lakseungene vil møte en ørken på åtte kvadratkilometer når de kommer ut i fjorden.
Alta kommunes formannskap har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget og kan ikke endres av kommunen.
Altaposten filmet den store villakskonferansen. Du som ikke var der, kan benytte sjansen til å se den her.
Alta-laksen som har vært flere år i sjøen (storlaks) kommer inn til kysten av Troms og Vest-Finnmark fra vest og nordvest. Det får betydning for beskatningen.
I Naustdal fortviler grunneierne over vedtaket om å tillate gruvedrift i Engabøfjellet med dumping av avfallet i fjorden. Føre-var-prinsippet er fraværende, mener leder Eiliv Erdal i Nausta Elveeierlag.