Du får dette nyhetsbrevet da du er registrert som rettighetshaver og er en del av fellesforvaltningen i vassdraget etter lakse- og innlandsfiskloven § 25. Fellesforvaltningen i vassdraget er medlem av organisasjonen Norske Lakseelver (NL), og med bakgrunn i dette ønsker vi og fellesforvaltningen å sende deg informasjon relatert til de lovpålagte forvaltningsoppgavene og det pliktige medlemskapet i fellesforvaltningen.
Nordic Mining har fått driftsløyve, aksjonister er arrestert og bøtelagt, Norske Lakseelver har støttet sivil ulydighet og nå appellerer organisasjonene i NASCO til Jonas Gahr Støre om å stoppe gruvedumpingen.
Styret har bestått av leder Gunnar D Fordal, Eirik Yven med ansvar for hjemmeside og driftsplanarbeid, Stein Sakshaug har fått ansvar for regnskap og økonomi. Per Hembre og Johan Friheim styremedlemmer. Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 43 saker. Vi deltok på et fagseminar på Ersgard i regi av NL, det ble avholdt i april.
Norske Lakseelver overrakte i går en gavesjekk på 10 000 til aksjonistene i Repparfjorden.
Otra Laxefiskelag har i flere år hatt fokus på vannivå i elva, spesielt på de viktigste gyteområdene som er syd for Haus hengebro, nærmere bestemt Stavsøyra og Sandøyra
Før, under og etter sesongen kreves det en del vedlikehold langs elva. Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) minner på at alle som ferdes langs elva har et ansvar for å rydde opp etter seg.
Vedtaket fra Regjeringen om å gi driftskonsesjon for Nussir-feltet i Kvalsund er hårreisende. Avgjørelsen betyr kort og godt at lakseungene vil møte en ørken på åtte kvadratkilometer når de kommer ut i fjorden.