NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.
I et felles opprop ber nå 12 miljø- og friluftslivsorganisasjoner statsministeren legge debatten om utbygging av vernede vassdrag død. Å oppheve vern av natur så snart det oppstår en krevende situasjon, er en farlig vei. Vern må bety vern!
Vi er inne i det første året av FNs tiår for naturrestaurering. Naturen er i krise – arter dør ut i stort tempo, villaksen har havnet på rødlista og vannkraft er ett av de store problemene for mange vannlevende organismer i elvene våre. Da er ikke svaret å ofre de verna vassdragene.
Rødlistenotering, svake fangster og en oppdrettsindustri som gjør brutale innhogg i utvandrende laksesmolt. Løsningene finnes – politikerne må bare tørre å ta dem i bruk.
I dag legger VRL fram statusrapporten for villaksen. Fortsatt er rømt oppdrettslaks og lakselus de største truslene. Spesielt ille er situasjonen i Vest- og Midt-Norge. Situasjonen har ikke blitt bedre, til tross for flere tiltak.
Rettighetshavere i Toåa har i årets sesong testet ut en nyskapende samarbeidsmodell om laksefiske, i samarbeid med Todalshytta, Elveguiden og Norske Lakseelver. Målet var å øke verdiskapinga fra elva, og samtidig ivareta forvaltninga av Toåa, som har status som krevende. Dette skyldes i stor grad genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks, og elva fremstår derfor i en skjør forfatning i dag.
Tirsdag 28/9 ble det arrangert en markering mot dumping av gruveavfall i Repparfjord og Førdefjorden på Salt-scene i Oslo. Norske Lakseelver var en av flere appelanter som påpekte at den nye regjeringen må stoppe planene. Her er vår appell.
Etter midtsesongevalueringen 15. juli besluttet styret å forlenge fiskesesongen ut august, med nye fiskeregler fra 16 august. Dette er iht. forhåndsavtalen vi har med Miljødirektoratet.
Styret har gjennomført midtsesongevaluering og besluttet at det ikke blir endring på fiskereglene frem til 15 august slik situasjonen er nå. Fisket utvides til 31. august.