NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen diskuterte laksepolitikk med ordførere og lokalpolitikere i Stjørdal 1. juni. Dessverre var ikke laksen i elva av de mest bitevillig.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Utbygging av havna i Orkdal er i strid med verneregimet for nasjonale laksevassdrag. Det fastslår Klima- og miljødirektoratet (KLD) i sitt svar til Norske Lakseelver.