Den 22. juni var startskuddet for Norske Lakseelvers markering av verneregimet rundt nasjonale lakseelver. Lokalpolitikere og media var tilstede i flere elver.
Dei viktigaste verkemidla for vern og utvikling og verkemidla mot dei mest sentrale påverknadene av bestandane av vill anadrom fisk er tillagt tre departement: Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet.
Fisketidsreguleringene fra 2021-26 rammer både sjølaksefisker og elvefisker. Det er nødvendig om vi skal ta vare på utsatte laksebestander. FrP har foreslått å utsette innstrammingene i sjølaksefisket, men ikke i elvene. Det må ikke få flertall.
Da er analyseresultatene for innsendte prøver fra forrige sesong klare. Vedlegget inneholder 42 sider med resultater fra hele vassdraget. Prøvene er tatt og innsendt av fiskere langs hele elva. Det gledelige er at det er svært få oppdrettsfisk (rømninger) blant prøvene for 2020.
Laksesesongen starter for fult på mandag. To dager senere skal Stortinget behandle et lovforslag som betyr en kraftig innskjerping av strafferammene for ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Det bejubles av Norske Lakseelver.
Gårsdagens vedtak om å starte byggingen av genbank for villaksen og sjøørreten i Hardange, er et tydelig signal om at den nye klima- og miljøministeren mener alvor, sier organisasjonen.
Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden.
Regjeringen har snudd fra å i utgangspunktet ville destruere innsamla materiale til å gi ekstrabevilgning for å fortsette innsamling av laks og sjøørret til Genbank Hardanger i høst.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.