Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt digitalt fredag 30/10. Styret og administrasjonen var samlet på Gardermoen, mens representanter for elvene og eksterne foredragsholdere deltok digitalt via Teams. Avstemming ble gjort via nettet.
Ulovlig fiske bekymrer i forhold til at tallet på gytefisk i elva blir redusert og kan også føre til at det lovlige fisket må reguleres strengere for å nå forvaltningsmålet for elva. Styret oppfordrer grunneiere og andre å rapportere mistanke om ulovlig fiske i Skauga.
Høringsfristen for lakselusforskriften var 1.juni. En samlet Villaksallianse er skeptiske til en fortsatt lusegrense på 0,5 voksne hunnlus per laks, gitt den store mengden oppdrettslaks i fjordene, og mener grensen må ned.
Mattilsynet har åpnet for at oppdrettere i sone 8-13 kan slippe å forholde seg til grensen på 0,2 voksne hunlus. Norske Lakseelver mener at det er provoserende at tilsynet ikke tar ansvar for den ville laksesmolten.
Årsmøtet 2020 måtte altså avlyses/utsettes. Dette er beklagelig, men alle er kjent med hvordan denne smittefaren påvirker både arbeidsliv og organisasjonsliv.
Oppdrettsindustrien ønsker å utnytte den nye koronaloven til å øke produksjonen av oppdrettslaks. Dette kan få alvorlige konsekvenser for allerede hardt prøvede villaks- og sjøørretbestander.
Hvordan går det egentlig med villaksen når oppdrettsindustrien kan vokse? Og hvor lenge kan de egentlig vokse før de ikke kommer videre?
Fiskeriministeren vedtok 4.februar fargene for trafikklyssystemet for oppdrett. Fargesettingen ga to røde, to gule og ni grønne soner. Ekspertgruppa som ga råd til fiskeriministeren, hadde på sin side konkludert med tre røde, tre gule og syv grønne vurderinger.