Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt digitalt fredag 30/10. Styret og administrasjonen var samlet på Gardermoen, mens representanter for elvene og eksterne foredragsholdere deltok digitalt via Teams. Avstemming ble gjort via nettet.
OBS ny adr til veterinærinstituttet for dere som sender inn konvoluttene selv:
Veterinærinstituttet
POSTBOKS 4024 ANGELLTRØA
7457 TRONDHEIM
Årsmøtet 2020 måtte altså avlyses/utsettes. Dette er beklagelig, men alle er kjent med hvordan denne smittefaren påvirker både arbeidsliv og organisasjonsliv.
Siden Sjømat Norge lanserte sin nullvisjon for rømming i 2011, har det offisielt rømt over 1,6 millioner laks fra de åpne merdene langs kysten. Mørketallene er store.
I høst skal fiskeriminister Harald Tom Nesvik bestemme om lakseoppdrettere i Hordaland og Sogn og Fjordane må redusere produksjonen av miljøhensyn, eller om de kan fortsette som før. Uansett utfall vil det bli bråk.
All laks som tas i Stjørdalsvassdraget skal det tas skjellprøver av. Veterinærinstituttet bruker disse for å se om det er vill- eller oppdrettslaks. Fra skjellene kan man også bruke for å finne alder på laksen, om laksen har gytet før og hvor fort laksen har vokst.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen diskuterte laksepolitikk med ordførere og lokalpolitikere i Stjørdal 1. juni. Dessverre var ikke laksen i elva av de mest bitevillig.