Oppdrettsindustrien ønsker å utnytte den nye koronaloven til å øke produksjonen av oppdrettslaks. Dette kan få alvorlige konsekvenser for allerede hardt prøvede villaks- og sjøørretbestander.
Hvordan går det egentlig med villaksen når oppdrettsindustrien kan vokse? Og hvor lenge kan de egentlig vokse før de ikke kommer videre?
Fiskeriministeren vedtok 4.februar fargene for trafikklyssystemet for oppdrett. Fargesettingen ga to røde, to gule og ni grønne soner. Ekspertgruppa som ga råd til fiskeriministeren, hadde på sin side konkludert med tre røde, tre gule og syv grønne vurderinger.
Modellene til forskerne viser en entydig rød sone i Hardanger, med unntak av to områder i 2019. Da velger fiskeriministeren å sette hele sone 3 i gult, av hensyn til "andre sammfunnsmessige forhold".
To oppdrettssoner i rødt, men Hardangerfjorden slipper nedtak. Fiskeriministeren lytter ikke til ekspertgruppen.
Den nye fiskeriministeren skal fastsette trafikklyset for oppdrettsindustrien for neste toårsperiode. Normal saksgang om oppdrettsvekst ville involvert Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet, men disse blir ikke spurt om råd før fiskeriministeren avgjør hvor det blir vekst.
Det spøker for laks og sjøørret i Sognefjorden. Over 90% av fisken Havforskningsinstituttet har fanget inn, hadde over 20 lus. Det betyr etter all sansynlighet døden for utvandrende smolt.
Den tildelte kapasitetsveksten til oppdrettsindustrien strider mot akvakulturloven og naturmangfoldloven.
Norske Lakseelver vil påklage alle vedtak hvor det ikke kan dokumenteres at en tildeling av produksjonsvekst er miljømessig forsvarlig.