Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt digitalt fredag 30/10. Styret og administrasjonen var samlet på Gardermoen, mens representanter for elvene og eksterne foredragsholdere deltok digitalt via Teams. Avstemming ble gjort via nettet.
Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at myndigheten tar situasjonen til villaksen på alvor. Oppdrett, vannkraft og sjølaksefiske på blanda bestander vekker bekymring.
Krav og råd fra myndighetene fører til at planlagte samlinger og større møter ikke er mulig å gjennomføre med fysisk oppmøte. Som alternativ planlegger Norske Lakseelver derfor en digital møteserie frem mot sommeren der vi inviterer alle medlemselvene til ulike aktuelle tema nå før sesongstart.
Hvert år arrangerer vi regionale møter om anadrom fisk i de fleste "laksefylkene" i landet. I tillegg har vi årlig minimum ét større fagseminar.
God planlegging er halve jobben. Start tidlig og deleger konkrete oppgaver.
Tre styremedlemmer og tre medlemmer av stiftelsesrådet i Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø (KLV) trekker seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Årsaken er at viktige saker og disponering av store pengesummer blir holdt utenfor styret, og det oppleves som umulig å fortsette i vervene med det personlige ansvar det medfører.
På Norske Lakseelvers møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet mandag, ble det også tid for å prøve lakselykken. Dessverre uten hell denne gangen, selv om det spratt mye laks i munningen av Tovdalselva.
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning.