Fiskeforvaltningen har lange tradisjoner for å rette fisket mot ønskede fiskearter, størrelsesgrupper av fisk, kjønn eller livsstadier. Dette gjøres bl.a. ved å pålegge fiskerne å gjenutsette fisk som er under minstemålet og fisk som er utgytt (vinterstøing). Her er det du trenger å vite for å gjøre dette riktig (du kan også se video her).
Tirsdag 31. mai kl 18.00 sparker vi i gang fiskesesongen i samarbeid med Stjørdal Jeger- og Fiskerforbund.
Arrangementet avholdes på Hembre Camping.
Fra og med 25. juli endres fiskebestemmelsene for Målselvvassdraget på to punkter.
Ny kvotebestemmelse blir 1 laks per fisker per døgn kort eller døgn. (for Kortsonen i Målselvfossen gjelder også 1 laks pr døgn)
Det blir utsettingspåbud for all holaks.
Videre betyr det at holaks som settes tilbake ikke teller på kvoten, men holaks som MÅ avlives gjør det. Kvoten på hannlaks er fortsatt 1, og tilbakesetting av hanlaks teller på kvoten.
SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021
Omfanget kan bli mye større enn det vi hittil har sett. Vi kan derimot gjøre innsats i norske vassdrag for å hindre at artene spres ytterligere
Her finner du alle opptakene fra Videopresentasjoner fra NMBUs seminar 5.mars "Restaurering av fiskens leveområder".
Her har vi samlet en egen kanal med videoene vi har fått laget om forskjellige tiltak i elva. Videoene er finansiert av Miljødirektoratet og lagd sammen med NJFF.
Det ble i dag klart at innreiseforbudet for utenlandske turister gjelder fram til 20.august. Det vil komme en ny vurdering for turister innad i Norden den 15.juni. Guider og andre ansatte i elvene kan nå reise inn i Norge uten karantenetid fra 1.juni.
Er ditt forvaltningslag i ferd med å opprette en driftsplan, eller oppdatere den eksisterende? Da kan dette være nyttig lesestoff. En god handlingsplan legger grunnlaget for vellykket lokal forvaltning. Med dette i tankene har vi i samråd med forskere, feltbiologer og lokale elveforvaltere utarbeidet en anbefaling til innhold i driftsplanens handlingsplan. Forslagene som presenteres oppfyller samlet sett lovkravene, gir godt kunnskapsgrunnlag for viktige beslutninger i den daglige driften av vassdraget.