Denne uka kom gladnyheten alle har ventet på. Lærdalselva er offisielt friskmeldt for parasitten Gyrodactylus salaris, etter fem år uten funn av parasitten.
Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden.
Mens vi venter på at Fiskeridepartementet skal innføre det nye forvaltningsregimet for havbruksnæringen, har det dukket opp ny kunnskap om bruk av klor i gyrobekjempelse. En håndbok om restaurering av vannmiljø har også kommet denne uka.
Friskmeldingen av Vefsna og de andre elvene i regionen (med unntak av Fusta) er uten tvil den gledeligste nyheten i denne perioden.
Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) er det nye forvaltningslaget i Vefsna. Elva blir forhåpentlig friskmeldt fra gyro høsten 2017, og oppgavene står i kø.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Rognkjeks mot lakselus - superhelt eller helsearbeider på slavekontrakt og luselønn? Erik Sterud svarer på kronikken til forsker Gyri Teien Haugland, UIB, i Aftenposten 13. februar 2017.
Etter at rotenonbehandlingen av ti elver og to innsjøer i Vefsnaregionen ble ferdigstilt i 2012, ser det ut til at reetableringen av elva gir positive resultater.
Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for.