Gårsdagens vedtak om å starte byggingen av genbank for villaksen og sjøørreten i Hardange, er et tydelig signal om at den nye klima- og miljøministeren mener alvor, sier organisasjonen.
Uke 50 er preget av lite positive nyheter for villaksen. V og Krf svikter i Hardanger og ny forskning ser ut til å bekrefte mistanken om at sykdommer fra oppdrettsanlegg har krafig negativ påvirkning på villfisk.
Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden.
Friskmeldingen av Vefsna og de andre elvene i regionen (med unntak av Fusta) er uten tvil den gledeligste nyheten i denne perioden.
Regjeringen har snudd fra å i utgangspunktet ville destruere innsamla materiale til å gi ekstrabevilgning for å fortsette innsamling av laks og sjøørret til Genbank Hardanger i høst.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Hardangerfjordseminaret kan i 2017 feire eit lite jubileum. I år er det 10. gong dei kan invitere deg til vakre Hardangerfjorden pynta i vårdrakt, fredag 5 og laurdag 6. mai. Påmeldingsskjema og program finn du her.
Vi skal videreutvikle Norges viktigste villaksorganisasjon, og søker en medarbeider som kan jobbe for å ivareta villakshensyn i regulerte vassdrag og innen vassdragsforvaltning. Ønsker du å bidra til bedre miljø i regulerte vassdrag og mer laks i elvene, er dette jobben for deg!
Lokalkunnskap, kunnskapsbasert miljøtilpasning og et godt samarbeid mellom forvaltning, regulanter og elveeierlag er veien videre for å skape en vinn-vinn situasjon for kraft og fisk i elvene, mener Jo Halvard Halleraker, seniorrådgiver i seksjon for vassdrag og energi i Miljødirektoratet.