Stortinget har opprettet ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse. Formålet med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi et utvalg på om lag 50 av de viktigste laksebestandene i Norge særlig beskyttelse.
Laksebestandene som omfattes av ordningen skal: beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene, og i de nærliggende fjord- og kystområdene. Stortinget har opprettet 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Faktorer som truer laksen i disse lokalitetene skal identifiseres og fjernes. Der dette ikke er mulig, skal trusselfaktorenes virkning på laksebestandenes produksjon, størrelse og sammensetning motvirkes eller oppheves gjennom tiltak.
Dette året blir det sett ut ca. 30 000 stk. smolt i motsetnad til pålegget som er på 40 000stk. (jfr. tidlegare orientering om utsortering av fisk med brystfinneslitasje).
Her ligger rapporten fra Skandinavisk Naturovervåkning (SNA). Rapporten viser antall fisk opp trappa i 2022, sortert på art, kjønn og størrelse.
Nordic Mining har fått driftsløyve, aksjonister er arrestert og bøtelagt, Norske Lakseelver har støttet sivil ulydighet og nå appellerer organisasjonene i NASCO til Jonas Gahr Støre om å stoppe gruvedumpingen.
NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.
Tirsdag 28/9 ble det arrangert en markering mot dumping av gruveavfall i Repparfjord og Førdefjorden på Salt-scene i Oslo. Norske Lakseelver var en av flere appelanter som påpekte at den nye regjeringen må stoppe planene. Her er vår appell.
Norske Lakseelver overrakte i går en gavesjekk på 10 000 til aksjonistene i Repparfjorden.