Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.
- Hvis fiskeriminister Per Sandbergs forslag til fleksibilitet innenfor det nye oppdrettsregimet vedtas, kan vi ikke lenger støtte ordningen. Den vil rett og slett ikke bidra til å løse problemene lakselusa skaper for villaksen. Det sier sentrale miljø-, friluftsliv- og villaksorganisasjoner.
Statkraft har trukket søknaden om å bygge et aggregat 2 i Trollheim kraftverk. Det gleder laksevenner i Surna.
Den lokale forvaltningen har som oppgave å forvalte eleven etter beskatningsråd som er gitt av Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning. Forvaltningsrådet for den enkelte elv finnes på elvas nettside.
Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.