En informasjonsfilm om skjøtsel og pleie av vegetasjon mellom bekk og landbruksareal.
I 2020 ble Stjørdalskortet innført. Midlene herfra skal utelukkende gå til kultiveringstiltak i Stjørdalsvassdraget.
Iverbekken er ett av flere gode kultiveringstiltak som dekkes av blant annet Stjørdalskortet, men også med støtte fra Redd Villaksen og Miljødirektoratet.
Her ser du noe av det som Stjørdalskortet har tilført elva i form av kultiveringstiltak og tilrettelegging for at vi også skal ha laks å fiske etter i framtiden.
Du kan også lese mer om Stjørdalskortet og kultiveringskontoen her.
Kan Koronaviruset påvirke årets Laksefiske?
Hembre Gård med Aksel og Beate Hembre stilte vald og Camping disponibel for årets Camp Villaks i Stjørdalselva. Guidene Mattias «Hajas» Andersson og Kenneth Löfstrand med flere i og rundt Elveeierlaget og fiskemiljøet stilte frivillig opp denne helgen sammen med mange av SJFF sine medlemmer for 16 tilreisende ungdommer fra Oslo i Sør til Verdalen i Nord.
Vedtekter for Innfjorden Elveeierlag SA
Stjørdal Jeger- og Fiskerforening og Stjørdalsvassdragets elveeierlag oppfordrer laksefiskerne til måtehold. De oppfordrer spesielt fiskerne til å la den store tidligvandrende laksen svømme videre.
Stjørdalsvassdraget har hatt stor betydning for dalføret gjennom flere århundrer, ikke minst i form av laksefiske hvor bønder med tilgang til elva drev fangst med faststående innretninger og med nøter og garn. Laks var på mange av gårdene et viktig innslag i kostholdet om somrene, ja langt ut over å være en kulinarisk opplevelse slik vi gjerne klassifiserer et villaks-måltid i dag. Det går mange historier fra gamle dager hvor tjenestefolk reserverte seg mot å få servert laks hver dag, maks 5 dager i uken, takk!
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.