Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Miljøpartiet De Grønne og Vannregionutvalg Trøndelag sier nei til utfylling av det gamle elveleiet i Stjørdalselva.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva og Storelva viser kun 1 oppdrettslaks.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.
BJFF har levert rettighetskrav til Finnmarkskommisjonen om Kongsfjordelva. I denne uka var kommisjonen her på befaring.
Fangst av laks i Kongsfjordelva fra 2005 til 2012 har variert. Her er den komplette statistikken.
Dette er historien til kraftutbyggingen og reguleringen av Kongsfjordelva. Kraftverket ble påbegynt allerede før krigen, men ikke sluttført før like etter. Det skulle bli ett av de første kraftverk i Øst- Finnmark og ga dengang strømforsyning til fiskeværene på Finnmarkskysten.
Den viktigste etappen i laksens liv er smoltifiseringen, når lakseyngelen blir klar for utvandring fra Kongsfjordelva og i sjøen.
Engang på -30 tallet ble det tatt en rekordlaks i Kongsfjordelva. Trolig var laksen helt i klasse og størrelse med verdens største laks som ble tatt i Tana i omtrent samme tidsrom.