All laks som tas i Stjørdalsvassdraget skal det tas skjellprøver av. Veterinærinstituttet bruker disse for å se om det er vill- eller oppdrettslaks. Fra skjellene kan man også bruke for å finne alder på laksen, om laksen har gytet før og hvor fort laksen har vokst.
Den første tida av fisket, i begynnelsen av juni, vil det være en god del støing i elva. Disse er bitevillige og mange får dem på kroken. Støingen er viktig for elvas kretsløp og skal med varsomhet slippes tilbake i elva.
Fiskereglene fra og med 1. august blir de samme som ble vedtatt 12.juli 2018.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.
Det er i år innført nye regler ved innlevering av fangstrapport fordi vi må ha et system som gir oss bedre oversikt over hvor mye laks det er i elva for å kunne gjøre de nødvendige vurderinger i løpet av sommeren. I tillegg er vi pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre en midtsesongsevaluering.