Innføring av den foreslåtte miljøfleksibilitetsordningen som en integrert del av tillatelsessystemet for akvakultur, er avgjørende for å løse lakselusproblemet.
I dag la Havbruksutvalget fram NOU-en om en helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping. En sentralt poeng for å sikre en bærekraftig oppdrettsindustri, er forslaget om å øke produksjonsmulighetene ved lavere miljøbelastning. Ordningen med miljøfleksibilitet er langt på vei i tråd med de innspillene Norske Lakseelver tidligere har gitt om en konverteringsordning.
160 kommuner og seks frivillige organisasjoner peker på mangler i regjeringens oppfølging av vanndirektivet.
Norske Lakseelver leverer i dag et kort innspill til Klima- og miljødepartementets høring om hvordan Norge kan oppfylle Naturavtalen. Det kan du lese her.
Tolv miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.
Om trenden fortsetter, går det mot gult/rødt i neste runde også for PO6, og også PO8 og PO9 ligger dårlig an. Da er mesteparten av kysten (bortsett fra i nord) sperra for vekst i oppdrett, samtidig som det er ekstrem dødelighet på utvandrende laksesmolt.
Ny teknologi fjerner den negative påvirkningen fra oppdrettslaks på villaks. Regjeringen har nå en gylden mulighet.
Vekst for oppdretterne og vern av villaksen skal sikres gjennom å veksle inn dagens produksjonsmetoder i lukkede løsninger.
Etter at nye Boen Foss Kraftverk ble satt i drift i 2021 er forholdene for oppvandring av laks vesentlig endret til det bedre. Det nye kraftverket sluker mer vann enn det tidligere.