Det overordna ansvaret for villaksforvaltninga er lagt til Klima- og miljødepartementet. Departementet skal sørgje for at regjeringa sin politikk blir sett ut i livet. Dei viktigaste verktøya for å oppnå dette er budsjett, lovverk og langtidsplanlegging.
Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk). Målet er å bevare og gjenoppbygge bestandene, slik at mangfoldet innen artene sikres og manutnytte overskuddet.
Forsuring av vann er et av de største miljøproblemene i Norge, og en faktor som har ført til stor reduksjon i biologisk mangfold i innsjøer og elver.
Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre miljøforbedringer i disse vassdragene.
Norske Lakseelver vil arbeide for utviklingen av sportsfiske i laksevassdrag, både som viktig friluftslivsaktivitet for folk flest og en viktig næring for rettighetshaverne.
For at rettighetshaverne skal kunne høste et overskudd av vill laksefisk og utvikle et tilrettelagt sportsfiske, må bestandene av anadrom laksefiske styrkes og deres leveområder sikres.
Norske Lakseelver vil jobbe for å få til en riktig fordeling av mulighetene til å fiske etter vill atlantisk laks, og en riktig fordeling av byrdene når innskrenkninger i fisket er nødvendig.