Den 10. januar var frist for høringssvar til regjeringens notat om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Norske Lakseelver krever flere miljøindikatorer og handlingsregler som ansvarliggjør den enkelte oppdretter.
Norske Lakseelver er bekymret for hvordan gruveutslippene vil påvirke villaksen i de nasjonale laksefjordene, og vi er også bekymret for hva en eventuell godkjenning av prosjektene vil gjøre med beskyttelsesordningens framtidige status og autoritet.
Norske Lakseelver har bedt myndighetene gi Standard Norge i oppgave å sammenkalle kvalifiserte ressurspersoner for å vurdere eksisterende krav til miljøundersøkelser i NS9415 på nytt.
Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre miljøforbedringer i disse vassdragene.
I 1997 satte regjeringen ned et utvalg som etterhvert ble hetende Villaksutvalget. Utvalget skulle lete etter årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene, og fremme forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen. To år senere kom utvalgets rapport, hvor det ble slått fast at historiske erfaringer viser at «villaksen har tapt mot andre samfunnsinteresser, gang etter gang».
I skrivende stund ligger det to søknader om nye gruveprosjekter på bordet til regjeringen. Begge prosjektene søker om å dumpe store mengder gruveslam i nasjonale laksefjorder.
Mange gamle bøker om sportsfiske er scannet og tilgjengeliggjort på internett.
Appell holdt av generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver foran Stortinget den 26/5-2015 i forbindelse med Natur og Ungdoms markering mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden.