Mens vi venter på at Fiskeridepartementet skal innføre det nye forvaltningsregimet for havbruksnæringen, har det dukket opp ny kunnskap om bruk av klor i gyrobekjempelse. En håndbok om restaurering av vannmiljø har også kommet denne uka.
Ragnhild R Brennslett er nåværende leder i Norske Lakseelver. Hun er første kvinne i lederstolen, og overtok vervet etter Nils Pettersen på landsmøtete i Drammen i 2016.
I 2010 overtok Nils Pettersen styreledervervet i Norske Lakseelver etter Åge Wold. Erfaringene fra omorganiseringsarbeidet i Lakselv i Porsanger kom godt med i jobben.
Åge Wold var andre mann i lederstolen i Norske Lakseelver. Han har markert seg som en talefør og utholdende forkjemper for villaks og sjøørret.
I løpet av de 25 årene Norske Lakseelver har eksistert, har organisasjonen hatt fire markerte ledere. Bjørn Moe fra Suldal var første leder, og satt fra 1992 til 2000.
Fra starten i 1992, har det skjedd mye både organisatorisk og for villaksen i Norge. Gamle problemer er nedkjempet, mens nye har oppstått. Tidligere daglig leder, Finn Erlend Ødegård, var sentral i arbeidet fra 1995 til 2008, og gir her sine betraktinger om tiden. Les del II her.
Ved å ta skjellprøver kan man se om man har fått en villfisk eller oppdrettsfisk. Jo flere skjellprøver som leveres, jo bedre tall får man om andelen oppdrettsfisk av det totale fisket.
Regjeringen har snudd fra å i utgangspunktet ville destruere innsamla materiale til å gi ekstrabevilgning for å fortsette innsamling av laks og sjøørret til Genbank Hardanger i høst.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.