Det ble en vellykket fagdag og en interessant politisk debatt under Norske Lakseelvers landsmøte. Her finner du lenker til videoopptakene.
Hovedregulering av laksefiske skjer hvert femte år, og sist gang var i fjor. I mellomår som i år er det bare åpnet for helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene.
NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.
I et felles opprop ber nå 12 miljø- og friluftslivsorganisasjoner statsministeren legge debatten om utbygging av vernede vassdrag død. Å oppheve vern av natur så snart det oppstår en krevende situasjon, er en farlig vei. Vern må bety vern!
Vi er inne i det første året av FNs tiår for naturrestaurering. Naturen er i krise – arter dør ut i stort tempo, villaksen har havnet på rødlista og vannkraft er ett av de store problemene for mange vannlevende organismer i elvene våre. Da er ikke svaret å ofre de verna vassdragene.
Nye fiskeregler fra og med 11/7/2024.
New fishing regulations from 11/7/2024.
Rødlistenotering, svake fangster og en oppdrettsindustri som gjør brutale innhogg i utvandrende laksesmolt. Løsningene finnes – politikerne må bare tørre å ta dem i bruk.
I dag legger VRL fram statusrapporten for villaksen. Fortsatt er rømt oppdrettslaks og lakselus de største truslene. Spesielt ille er situasjonen i Vest- og Midt-Norge. Situasjonen har ikke blitt bedre, til tross for flere tiltak.