Vi er inne i det første året av FNs tiår for naturrestaurering. Naturen er i krise – arter dør ut i stort tempo, villaksen har havnet på rødlista og vannkraft er ett av de store problemene for mange vannlevende organismer i elvene våre. Da er ikke svaret å ofre de verna vassdragene.
Rødlistenotering, svake fangster og en oppdrettsindustri som gjør brutale innhogg i utvandrende laksesmolt. Løsningene finnes – politikerne må bare tørre å ta dem i bruk.
I dag legger VRL fram statusrapporten for villaksen. Fortsatt er rømt oppdrettslaks og lakselus de største truslene. Spesielt ille er situasjonen i Vest- og Midt-Norge. Situasjonen har ikke blitt bedre, til tross for flere tiltak.
Årets laksefiskesesong var trolig den dårligste i nyere tid. Det viser tall Norske Lakseelver har samlet inn. (Oppdatert 02.02.2022 fasit fra SSB på fangsttall 2021 ble ca 78 000).
Tålmodigheten til elveeierlaget i Kvina og organisasjonen Norske Lakseelver er slutt. Mandag anmeldte de Mowi for brudd på naturmangfoldloven og akvakulturloven.
Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn la i dag fram regjeringens handlingsplan for villaks.
Fangstene som er meldt inn til laksebørsen så langt viser en totalfangst på 752 kg, mot 803 kg i 2020. Av dette har vi i år vi satt levende ut 18%. Snittvekten har i år gått opp, fra 2 kg i 2020 til 2,8 kg i år. Den største laksen som er meldt inn er på 8,9 kg.