Fiskeriministeren vedtok 4.februar fargene for trafikklyssystemet for oppdrett. Fargesettingen ga to røde, to gule og ni grønne soner. Ekspertgruppa som ga råd til fiskeriministeren, hadde på sin side konkludert med tre røde, tre gule og syv grønne vurderinger.
Modellene til forskerne viser en entydig rød sone i Hardanger, med unntak av to områder i 2019. Da velger fiskeriministeren å sette hele sone 3 i gult, av hensyn til "andre sammfunnsmessige forhold".
To oppdrettssoner i rødt, men Hardangerfjorden slipper nedtak. Fiskeriministeren lytter ikke til ekspertgruppen.
Hvert år arrangerer vi regionale møter om anadrom fisk i de fleste "laksefylkene" i landet. I tillegg har vi årlig minimum ét større fagseminar.
Den nye fiskeriministeren skal fastsette trafikklyset for oppdrettsindustrien for neste toårsperiode. Normal saksgang om oppdrettsvekst ville involvert Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet, men disse blir ikke spurt om råd før fiskeriministeren avgjør hvor det blir vekst.
I høst skal fiskeriminister Harald Tom Nesvik bestemme om lakseoppdrettere i Hordaland og Sogn og Fjordane må redusere produksjonen av miljøhensyn, eller om de kan fortsette som før. Uansett utfall vil det bli bråk.