Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at myndigheten tar situasjonen til villaksen på alvor. Oppdrett, vannkraft og sjølaksefiske på blanda bestander vekker bekymring.
Ulovlig fiske bekymrer i forhold til at tallet på gytefisk i elva blir redusert og kan også føre til at det lovlige fisket må reguleres strengere for å nå forvaltningsmålet for elva. Styret oppfordrer grunneiere og andre å rapportere mistanke om ulovlig fiske i Skauga.
For en gangs skyld kan «andre samfunnsmessige interesser» komme villaksen til gode.
Høringsfristen for lakselusforskriften var 1.juni. En samlet Villaksallianse er skeptiske til en fortsatt lusegrense på 0,5 voksne hunnlus per laks, gitt den store mengden oppdrettslaks i fjordene, og mener grensen må ned.
Mattilsynet har åpnet for at oppdrettere i sone 8-13 kan slippe å forholde seg til grensen på 0,2 voksne hunlus. Norske Lakseelver mener at det er provoserende at tilsynet ikke tar ansvar for den ville laksesmolten.
Krav og råd fra myndighetene fører til at planlagte samlinger og større møter ikke er mulig å gjennomføre med fysisk oppmøte. Som alternativ planlegger Norske Lakseelver derfor en digital møteserie frem mot sommeren der vi inviterer alle medlemselvene til ulike aktuelle tema nå før sesongstart.
Oppdrettsindustrien ønsker å utnytte den nye koronaloven til å øke produksjonen av oppdrettslaks. Dette kan få alvorlige konsekvenser for allerede hardt prøvede villaks- og sjøørretbestander.
Hvordan går det egentlig med villaksen når oppdrettsindustrien kan vokse? Og hvor lenge kan de egentlig vokse før de ikke kommer videre?
Fiskeriministeren vedtok 4.februar fargene for trafikklyssystemet for oppdrett. Fargesettingen ga to røde, to gule og ni grønne soner. Ekspertgruppa som ga råd til fiskeriministeren, hadde på sin side konkludert med tre røde, tre gule og syv grønne vurderinger.