Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt digitalt fredag 30/10. Styret og administrasjonen var samlet på Gardermoen, mens representanter for elvene og eksterne foredragsholdere deltok digitalt via Teams. Avstemming ble gjort via nettet.
Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at myndigheten tar situasjonen til villaksen på alvor. Oppdrett, vannkraft og sjølaksefiske på blanda bestander vekker bekymring.
Ei flott reportasje frå Nausta i Vestlandsrevyen på NRK og NRK nyheter :-)
Høringsfristen for lakselusforskriften var 1.juni. En samlet Villaksallianse er skeptiske til en fortsatt lusegrense på 0,5 voksne hunnlus per laks, gitt den store mengden oppdrettslaks i fjordene, og mener grensen må ned.
Mattilsynet har åpnet for at oppdrettere i sone 8-13 kan slippe å forholde seg til grensen på 0,2 voksne hunlus. Norske Lakseelver mener at det er provoserende at tilsynet ikke tar ansvar for den ville laksesmolten.
Årsmøtet 2020 måtte altså avlyses/utsettes. Dette er beklagelig, men alle er kjent med hvordan denne smittefaren påvirker både arbeidsliv og organisasjonsliv.
Krav og råd fra myndighetene fører til at planlagte samlinger og større møter ikke er mulig å gjennomføre med fysisk oppmøte. Som alternativ planlegger Norske Lakseelver derfor en digital møteserie frem mot sommeren der vi inviterer alle medlemselvene til ulike aktuelle tema nå før sesongstart.
Oppdrettsindustrien ønsker å utnytte den nye koronaloven til å øke produksjonen av oppdrettslaks. Dette kan få alvorlige konsekvenser for allerede hardt prøvede villaks- og sjøørretbestander.