Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt digitalt fredag 30/10. Styret og administrasjonen var samlet på Gardermoen, mens representanter for elvene og eksterne foredragsholdere deltok digitalt via Teams. Avstemming ble gjort via nettet.
Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at myndigheten tar situasjonen til villaksen på alvor. Oppdrett, vannkraft og sjølaksefiske på blanda bestander vekker bekymring.
Krav og råd fra myndighetene fører til at planlagte samlinger og større møter ikke er mulig å gjennomføre med fysisk oppmøte. Som alternativ planlegger Norske Lakseelver derfor en digital møteserie frem mot sommeren der vi inviterer alle medlemselvene til ulike aktuelle tema nå før sesongstart.
Hvert år arrangerer vi regionale møter om anadrom fisk i de fleste "laksefylkene" i landet. I tillegg har vi årlig minimum ét større fagseminar.
God planlegging er halve jobben. Start tidlig og deleger konkrete oppgaver.
Per Sandberg har overtatt som justis- og innvandringsmininster. Han er også fremdeles fiskerimininster. Første sak på Pers justisbord bør bli en vurdering av hvorvidt han som fiskeriminister har brutt lovverket i sin iver etter å tildele oppdrettsindustrien vekst.
Mens vi venter på at Fiskeridepartementet skal innføre det nye forvaltningsregimet for havbruksnæringen, har det dukket opp ny kunnskap om bruk av klor i gyrobekjempelse. En håndbok om restaurering av vannmiljø har også kommet denne uka.
Rognkjeks mot lakselus - superhelt eller helsearbeider på slavekontrakt og luselønn? Erik Sterud svarer på kronikken til forsker Gyri Teien Haugland, UIB, i Aftenposten 13. februar 2017.