På Norske Lakseelvers møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet mandag, ble det også tid for å prøve lakselykken. Dessverre uten hell denne gangen, selv om det spratt mye laks i munningen av Tovdalselva.
Norske Lakseelver frykter at Regjeringen legger opp til en uforutsigbar og miljømessig uforsvarlig oppdrettsvekst parallelt med det forutsigbare regimet Stortinget bifalt før sommeren. Her kan du laste ned hele høringssvaret vårt.
Vi har stilt alle ordførere i Norge noen spørsmål om villaks og oppdrettslaks. Vi vil også gjerne høre hva du mener. Bruk fem minutter på vår lille undersøkelse.
I Stjørdalselva har elveeiere og sportsfisker invitert alle politiske representanter til gratis laksefiske og debattmøte om elva og fiskets framtid.
I leserinnlegget "– Kan være i front på både oppdrett og villfisk" i Altaposten, maler Sjømat Norge, NHO-Reiseliv og NHO Vest-Finnmark et rosenrødt bilde av framtiden for oppdrett og villaks i Vest-Finnmark. Her er vårt tilsvar, som stod på trykk i Altaposten 10. august.
Den 17. april ga regjeringen tillatelse til at Nordic Mining ASA kan få dumpe 250 millioner tonn med gruvslam i den nasjonale laksefjorden Førdefjorden, med de kjente lakseelvene Nausta og Jølstra.
Etter 17 år med revisjonsarbeid har Årdalsvassdraget fått en minstevannføring som sportsfiskere og elveeiere karakteriserer som tilnærmet verdiløs. Nå vurderes klage til ESA.
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning.