Som mange nok har fått med seg, er det observert og funnet syk/død laks i flere elver. Det begynte i Enningsdalselva og vi har nå fått rapporter også fra Sandvikselva, Tovdalselva, Mandalselva, Tengs/Bjerkreim og Nausta
Fiskereglene fra og med 1. august blir de samme som ble vedtatt 12.juli 2018.
Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Dette er et tverrfaglig skoleprosjekt som kan gjennomføres i alle klassetrinn i alle skoler som ligger i nærheten av et laksevassdrag eller en sjøørretbekk. Her finner du relevant bakgrunnsinformasjon, litteratur og forslag til undervisningsopplegg.
Samfunnet har brukt store ressurser på å redde elver fra Gyrodactylus salaris og sur nedbør. Det legger noen føringer på forvaltningen av fisket i elven.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.
Det er i år innført nye regler ved innlevering av fangstrapport fordi vi må ha et system som gir oss bedre oversikt over hvor mye laks det er i elva for å kunne gjøre de nødvendige vurderinger i løpet av sommeren. I tillegg er vi pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre en midtsesongsevaluering.