Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Hvordan fjerne en av de største flaskehalsene for økt verdiskaping i norsk laksefisketurisme?
I Uldalsgreina av Tovdalselva er det i dag tre doseringsanlegg som begynner å bli gamle, og klare for utskifting. Strategien legges nå.
Sven-Helge Pedersen fra Hardangerfjordseminaret og Sigve Frantzen fra Berlevåg JFF, som forvalter Kongsfjordelva, var de første som mottok den nyopprettede "Gullaksen". Prisen går til personer som har gjort en stor frivillig innsats for villaksen.
Forsuring av vann og vassdrag er et av de alvorligste miljøproblemer i Norge og den enkeltfaktoren som har ført til størst reduksjon av biologisk mangfold i norske vann og elver. Hovedårsaken til forsuringen er langtransportert sur nedbør (svovel og nitrogen).
Tre styremedlemmer og tre medlemmer av stiftelsesrådet i Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø (KLV) trekker seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Årsaken er at viktige saker og disponering av store pengesummer blir holdt utenfor styret, og det oppleves som umulig å fortsette i vervene med det personlige ansvar det medfører.
Takket være en tverrpolitisk enighet på Stortinget har villaksen på Sør- og Vestlandet kommet tilbake etter mange tiår med sur nedbør. Dette arbeidet må fortsette.